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Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
आवासीय भूमि खरीदने हेतु ₹60,000 की एकमुश्त सहायता, सीधे बैंक खाते में।
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य उन भूमिहीन/आवासहीन परिवारों को सहायता देना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में चयनित हैं किंतु जिनके पास घर बनाने हेतु भूमि नहीं है। पात्र परिवार को आवासीय भूमि खरीदने हेतु ₹60,000 की सहायता दी जाती है।

Who it's for

PMAY-G में चयनित भूमिहीन/आवासहीन परिवारबिहार के ग्रामीण गरीब परिवार जिनके पास आवास हेतु भूमि नहीं है

Eligibility

  • परिवार PMAY-G लाभार्थी सूची में सम्मिलित हो।
  • परिवार भूमिहीन एवं आवासहीन हो।
  • गांव में आवास हेतु कोई सरकारी भूमि उपलब्ध न हो।
  • DBT हेतु बैंक खाता हो।

Who is not eligible

  • जिनके पास पहले से आवासीय भूमि/पक्का मकान हो।
  • PMAY-G सूची में सम्मिलित न होने वाले परिवार।

Documents required

PMAY-G लाभार्थी पहचान
भूमिहीनता का प्रमाण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित)
बिहार निवास प्रमाण
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1ग्राम पंचायत/प्रखंड विकास कार्यालय के माध्यम से पात्र परिवार का चयन एवं आवेदन किया जाता है।
  2. 2भूमिहीनता एवं PMAY-G पात्रता का सत्यापन होता है।
  3. 3स्वीकृति पर ₹60,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी सहायता मिलती है?

PMAY-G में चयनित भूमिहीन परिवार को आवासीय भूमि खरीदने हेतु ₹60,000 की सहायता दी जाती है।

कौन पात्र है?

PMAY-G लाभार्थी सूची में सम्मिलित वे भूमिहीन/आवासहीन परिवार जिनके गांव में आवास हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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ઘર બાંધકામ માટે કુલ ₹1,20,000 (₹40,000 + ₹60,000 + ₹20,000 — ત્રણ હપ્તામાં)
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ઘર બાંધકામ માટે કુલ ₹1,20,000 (₹40,000 + ₹60,000 + ₹20,000 — ત્રણ હપ્તામાં)
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ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय सहित ₹1.32 लाख, दुर्गम/नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ₹1.42 लाख तथा नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्र में ₹2.50 लाख तक अनुदान; साथ ही मनरेगा से 90-95 दिन की मजदूरी एवं शौचालय हेतु ₹12,000
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