Overview
मेधावी विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8, 10 व 12 के राज्य एवं जिला मेरिट में चयनित मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा हेतु निःशुल्क लैपटॉप/टैबलेट प्रदान किया जाता रहा है। राजस्थान बजट 2026 के अनुसार अब विद्यार्थियों को सीधे डिवाइस के स्थान पर अपनी पसंद का लैपटॉप/टैबलेट खरीदने हेतु ₹20,000 तक का ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत/उत्तीर्ण हो।
- कक्षा 8, 10 अथवा 12 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- राज्य मेरिट हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत तथा जिला मेरिट हेतु न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
- विभाग द्वारा जारी राज्य/जिला मेरिट सूची में नाम सम्मिलित होना आवश्यक।
Who is not eligible
- निजी (गैर-राजकीय) विद्यालयों के विद्यार्थी पात्र नहीं।
- निर्धारित न्यूनतम अंक/मेरिट में स्थान न पाने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं।
- राजस्थान की मूल निवासी न होने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं।
Documents required
How to apply
- 1बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर विभाग द्वारा राज्य एवं जिला मेरिट सूची तैयार की जाती है।
- 2चयनित मेधावी विद्यार्थियों की सूची विद्यालयों को भेजी जाती है; पृथक से आवेदन की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती।
- 3विद्यालय द्वारा चयनित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है तथा आवश्यक दस्तावेज सत्यापित किए जाते हैं।
- 4पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित समारोह में निःशुल्क लैपटॉप/टैबलेट अथवा (बजट 2026 के अनुसार) ₹20,000 तक का ई-वाउचर प्रदान किया जाता है।
Frequently asked questions
2026 में इस योजना में क्या बदलाव हुआ है?
राजस्थान बजट 2026 के अनुसार अब चयनित मेधावी विद्यार्थियों को सीधे लैपटॉप/टैबलेट देने के स्थान पर अपनी पसंद का डिवाइस खरीदने हेतु ₹20,000 तक का ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा।
योजना का लाभ किन विद्यार्थियों को मिलता है?
राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8, 10 व 12 के उन मेधावी विद्यार्थियों को, जो राज्य मेरिट हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत अथवा जिला मेरिट हेतु न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर मेरिट सूची में चयनित होते हैं।
क्या इसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है?
सामान्यतः नहीं; विभाग बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची तैयार करता है और चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय के माध्यम से सूचित किया जाता है।
योजना का संचालन कौन करता है?
इस योजना का संचालन राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा विभाग करता है तथा मेरिट सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) के परिणामों के आधार पर बनती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.