State Scheme🌾 Agriculture & Farming🤝 SC / ST / OBC / Minority

Ganga Kalyana Irrigation Scheme

गंगा कल्याण सिंचाई योजना

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
प्रति इकाई ₹3.75 लाख (₹3.25 लाख सब्सिडी + ₹0.50 लाख ऋण @4%)
Applies to
Karnataka
Application
Always open
Level
State

Overview

गंगा कल्याण सिंचाई योजना कर्नाटक के समाज कल्याण विभाग एवं विभिन्न विकास निगमों द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य SC/ST, OBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छोटे किसानों की कृषि भूमि को बोरवेल खनन या लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रति इकाई कुल लागत ₹3.75 लाख है, जिसमें ₹3.25 लाख सब्सिडी और ₹0.50 लाख 4% ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिया जाता है। इसमें बोरवेल ड्रिलिंग, पंप सेट की आपूर्ति एवं विद्युतीकरण की लागत सम्मिलित है।

Who it's for

SC/ST वर्ग के किसानOBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग के किसानछोटी जोत वाले पात्र किसान

Eligibility

  • आवेदक SC/ST, OBC या अल्पसंख्यक वर्ग का किसान होना चाहिए
  • किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए
  • आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए

Who is not eligible

  • निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार पात्र नहीं
  • पहले से इसी योजना का लाभ ले चुके किसान पुनः पात्र नहीं

Documents required

आधार कार्ड
जाति एवं आय प्रमाण पत्र
भूमि स्वामित्व दस्तावेज (RTC/पहानी)
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट आकार का फोटो
निवास प्रमाण पत्र

How to apply

  1. 1संबंधित विकास निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें या निगम कार्यालय में संपर्क करें
  2. 2जाति, आय एवं भूमि दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें
  3. 3चयन एवं स्थल सत्यापन के बाद बोरवेल/लिफ्ट सिंचाई कार्य कराया जाएगा
  4. 4कार्य पूर्ण होने पर सब्सिडी एवं विद्युतीकरण की व्यवस्था की जाएगी

Frequently asked questions

गंगा कल्याण योजना में इकाई लागत कितनी है?

प्रति इकाई कुल लागत ₹3.75 लाख है, जिसमें ₹3.25 लाख सब्सिडी और ₹0.50 लाख 4% ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिया जाता है।

योजना के लिए आय एवं भूमि की क्या शर्तें हैं?

किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए तथा पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000 और शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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