Overview
ट्रांसजेंडर उत्थान कोष - प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता व रोजगार के अवसर देकर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है। इसके अंतर्गत राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL), जन शिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) या राज्य/केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकतम दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ ले सकता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत अधिकतम दो प्रशिक्षण कोर्स का लाभ लिया जा सकता है।
- आवेदक को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु व शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी।
Who is not eligible
- राजस्थान के बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
- ₹8,00,000 से अधिक सकल वार्षिक आय वाले आवेदक पात्र नहीं हैं।
- दो प्रशिक्षण कोर्स का लाभ ले चुके व्यक्ति पुनः पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1कार्यालय समय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय जाकर निर्धारित प्रारूप का आवेदन-पत्र प्राप्त करें।
- 2आवेदन-पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
- 3भरा हुआ हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र दस्तावेजों सहित विभाग कार्यालय में जमा करें और पावती प्राप्त करें।
- 4मान्यता प्राप्त संस्थान (RSLDC/RKCL/ITI आदि) के पहचाने गए व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लें।
- 5जिला अधिकारी एक माह में आवेदन की जांच कर स्वीकृति देते हैं; प्रशिक्षण शुल्क सीधे संस्थान को प्रतिपूर्त किया जाता है और स्टाइपेंड लाभार्थी को दिया जाता है।
Frequently asked questions
प्रशिक्षण के दौरान कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति कोर्स अधिकतम तीन माह तक ₹5,000 प्रति माह की राशि दी जाती है; अधिकतम दो कोर्स तक यह लाभ मिलता है।
प्रशिक्षण किन संस्थानों में दिया जाता है?
RSLDC, RKCL, जन शिक्षण संस्थान, ITI या राज्य/केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कैसे होता है?
प्रशिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा सीधे संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिपूर्त किया जाता है।
एक व्यक्ति कितने कोर्स कर सकता है?
इस योजना के तहत प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकतम दो प्रशिक्षण कोर्स का लाभ ले सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.