State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Ksheera Dhare (Milk Incentive)

क्षीर धारे (दूध प्रोत्साहन योजना)

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹5 प्रति लीटर दूध पर राज्य प्रोत्साहन (DBT द्वारा)
Applies to
Karnataka
Application
Always open
Level
State

Overview

क्षीर धारे कर्नाटक सरकार के पशुपालन विभाग एवं कर्नाटक दुग्ध महासंघ (KMF) की योजना है, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को नंदिनी/KMF यूनियन को आपूर्ति किए गए दूध पर प्रति लीटर ₹5 का प्रोत्साहन दिया जाता है। यह प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा और किसानों की आय में वृद्धि होती है।

Who it's for

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य किसानछोटे एवं सीमांत दुग्ध उत्पादकग्रामीण महिला दुग्ध उत्पादक

Eligibility

  • आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए
  • किसान किसी पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य हो
  • किसान KMF/नंदिनी यूनियन को नियमित दूध आपूर्ति करता हो
  • प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु बैंक खाता आधार से जुड़ा होना आवश्यक

Who is not eligible

  • सहकारी समिति के बाहर निजी डेयरी को दूध बेचने वाले किसान
  • जो किसान KMF यूनियन को दूध आपूर्ति नहीं करते

Documents required

आधार कार्ड
आधार-लिंक बैंक खाता विवरण/पासबुक
सहकारी समिति की सदस्यता का प्रमाण
दूध आपूर्ति रिकॉर्ड/पासबुक
निवास प्रमाण पत्र

How to apply

  1. 1अपनी स्थानीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में सदस्य के रूप में पंजीकरण कराएं
  2. 2समिति में आधार एवं बैंक खाता विवरण जमा कर दूध आपूर्ति दर्ज कराएं
  3. 3आपूर्ति की गई मात्रा के अनुसार प्रोत्साहन राशि DBT द्वारा खाते में स्वतः जमा होगी

Frequently asked questions

प्रति लीटर कितना प्रोत्साहन मिलता है?

KMF/नंदिनी यूनियन को आपूर्ति किए गए दूध पर ₹5 प्रति लीटर का राज्य प्रोत्साहन दिया जाता है, जो DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा होता है।

क्या निजी डेयरी को दूध बेचने पर लाभ मिलेगा?

नहीं, यह प्रोत्साहन केवल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से KMF/नंदिनी यूनियन को दूध आपूर्ति करने वाले सदस्य किसानों को ही मिलता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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