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Maharashtra Startup Week

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
चयनित प्रत्येक स्टार्टअप को ₹25 लाख तक का सरकारी पायलट कार्य-आदेश (वर्क ऑर्डर) तथा मेंटरशिप व क्लाउड क्रेडिट जैसी सहायता
Applies to
Maharashtra
Application
Always open
Launched
2018

Overview

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक, महाराष्ट्र राज्य नवप्रवर्तन सोसायटी (MSInS) का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शासन-प्रशासन की समस्याओं का समाधान करने वाले नवाचारी स्टार्टअप्स को पहचानना, मंच देना और सहयोग प्रदान करना है। प्राप्त आवेदनों में से शीर्ष 100 स्टार्टअप्स को चुनकर जूरी के समक्ष प्रस्तुति का अवसर दिया जाता है, जिनमें से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 24 विजेता स्टार्टअप्स का चयन होता है। चयनित प्रत्येक स्टार्टअप को सरकारी विभागों के साथ अपना समाधान (पायलट) आज़माने हेतु कार्य-आदेश (वर्क ऑर्डर) मिलता है — स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत यह राशि बढ़ाकर ₹25 लाख तक कर दी गई है। साथ ही मेंटरशिप, क्लाउड क्रेडिट व पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ाव जैसी सहायता भी मिलती है।

Who it's for

DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअपनवप्रवर्तक व उद्यमीमहाराष्ट्र में पंजीकृत/कार्यरत प्रारंभिक चरण की कंपनियाँ

Eligibility

  • स्टार्टअप DPIIT-मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
  • महाराष्ट्र में पंजीकृत या कार्यरत होना आवश्यक।
  • स्टार्टअप के पास कार्यशील प्रोटोटाइप/MVP (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) होना चाहिए।
  • पात्र क्षेत्र — कृषि-तकनीक, शिक्षा-तकनीक, स्वास्थ्य-तकनीक, गवर्न-तकनीक, गतिशीलता-लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा/स्थिरता व अन्य संबंधित क्षेत्र।

Documents required

DPIIT मान्यता प्रमाणपत्र
कंपनी पंजीकरण दस्तावेज
समाधान/उत्पाद का विवरण व पिच
संस्थापकों का पहचान प्रमाण (आधार आदि)

How to apply

  1. 1आधिकारिक पोर्टल msins.in/startup-week पर जाएं।
  2. 2आवेदन अवधि के दौरान ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन करें।
  3. 3शॉर्टलिस्ट किए गए शीर्ष स्टार्टअप्स जूरी के समक्ष अपना समाधान प्रस्तुत करते हैं।
  4. 4विजेता स्टार्टअप्स को सरकारी कार्य-आदेश दिया जाता है और वे 6 से 12 माह में पायलट लागू करते हैं।

Frequently asked questions

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक में कितने स्टार्टअप चुने जाते हैं और क्या लाभ मिलता है?

प्रत्येक संस्करण में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 24 स्टार्टअप्स का चयन होता है, और प्रत्येक को सरकारी विभागों के साथ समाधान आज़माने हेतु ₹25 लाख तक का पायलट कार्य-आदेश मिलता है (स्टार्टअप नीति 2025 के अनुसार बढ़ी हुई राशि)।

क्या आवेदन के लिए DPIIT मान्यता अनिवार्य है?

हाँ, आवेदन करने वाले स्टार्टअप का DPIIT-मान्यता प्राप्त होना और महाराष्ट्र में पंजीकृत/कार्यरत होना आवश्यक है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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