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Nirman Shramik Antarrashtriya Khel Pratiyogita Protsahan Yojana

निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में — भागीदारी पर ₹2,00,000; कांस्य पदक प्राप्त करने पर ₹5,00,000; रजत पदक प्राप्त करने पर ₹8,00,000; तथा स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर ₹11,00,000 की प्रोत्साहन राशि।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2020

Overview

निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना श्रम विभाग, राजस्थान सरकार (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके बच्चों को अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना उन निर्माण श्रमिकों पर लागू है जो भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अंतर्गत मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हैं तथा नियमित रूप से अंशदान जमा कर रहे हैं। यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी है।

Who it's for

राजस्थान में पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (निर्माण श्रमिक)अधिनियम 1996 की धारा-12 के अंतर्गत मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत श्रमिक जो नियमित अंशदान जमा कर रहे होंपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अविवाहित पुत्र एवं पुत्रियां

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी हो।
  • आवेदक श्रम कानून के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
  • आवेदक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अंतर्गत मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हो तथा नियमित रूप से अंशदान जमा कर रहा हो।
  • उपर्युक्त के अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों के अविवाहित पुत्र एवं पुत्रियां भी योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र होंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेंट समाप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

Who is not eligible

  • योजना के प्रावधान किसी भी ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी संबंधी प्रतियोगिता पर लागू नहीं होंगे।
  • डोपिंग अथवा आयोजन समिति द्वारा निर्धारित किसी वैध कारण से खिलाड़ी को अमान्य घोषित किए जाने या जीते गए पदक वापस लिए जाने पर कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
  • मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत न होने वाले अथवा अंशदान नियमित जमा न करने वाले श्रमिक पात्र नहीं हैं।
  • आवेदन एवं दस्तावेजों की जांच में कोई तथ्य असत्य पाए जाने पर पात्रता निरस्त की जाएगी तथा स्वीकृत समस्त सहायता राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

Documents required

आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
हिताधिकारी (श्रमिक) पंजीयन कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति (खाता विवरण सहित)
अंतरराष्ट्रीय खेल समिति/संबंधित खेल संघ द्वारा जारी भागीदारी एवं पदक संबंधी प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1हिताधिकारी द्वारा मंडल के ऑनलाइन पोर्टल (https://ldms.rajasthan.gov.in/) पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
  2. 2आवेदन की जांच के पश्चात श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा सचिव द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का अनुमोदन एवं चयन किया जाएगा।
  3. 3आवेदन अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेंट समाप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।
  4. 4प्रोत्साहन राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से अंतरित की जाएगी।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है?

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भागीदारी पर ₹2,00,000, कांस्य पदक पर ₹5,00,000, रजत पदक पर ₹8,00,000 तथा स्वर्ण पदक पर ₹11,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

योजना का लाभ किन्हें मिलता है?

राजस्थान के उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके अविवाहित पुत्र-पुत्रियों को, जो मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हैं तथा नियमित अंशदान जमा कर रहे हैं।

आवेदन कब तक करना होता है?

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेंट समाप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर मंडल के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना आवश्यक है।

किन प्रतियोगिताओं पर यह योजना लागू नहीं होती?

किसी भी ऑनलाइन गेमिंग अथवा सट्टेबाजी संबंधी प्रतियोगिता पर यह योजना लागू नहीं होती। डोपिंग या पदक वापसी की स्थिति में भी प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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